ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Last Updated : 11 April 2026, 10:14 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਬਾਅ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ?

ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਧੀਮੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Tags :