ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੂਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੁਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Last Updated : 17 April 2026, 09:30 PM IST

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਛੂਟ?

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਰ ਜਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੁਧਰੇਗਾ?

ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇਗਾ?

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣੇਗਾ?

ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Tags :